CG DA News: छत्तीसगढ में 4 फीसदी डीए बढ़ा, संविदा कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि की सौगात, सदन में CM भूपेश का ऐलान
रायपुर। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणाएं। राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा।
संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मचारियों को सविंदा वेतन पर 27 प्रतिशत की वृद्धि। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हज़ार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा।
पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं.
केंद्रीय कर्मचारियों के बारबर हो गया राज्य के कर्मियों का डीए
मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत और बढ़ाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो गया है। राज्य के कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत डीए मिल रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब यह बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें कि इसी महीने छह जुलाई को मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
संविदा कर्मियों का बढ़ा वेतन
मुख्यमंत्री ने नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ ही संविदा कर्मियों को भी तोहफा दिया है। बघेल ने संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसका लाभ प्रदेश के 37 हजार कर्मियों को मिलेगा। संविदा कर्मी भी लंबे समय से वेतन वृध्दि और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
अतिथि शिक्षकों व पटवारियों के लिए भी खुशखबरी
स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अब प्रति माह दो हज़ार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने विधानसभा में आज इसकी घोषणा की। साथ ही राज्य के पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता देने का भी सीएम ने ऐलान किया है।
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री ने सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा भी घोषणा की।
पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता
15 साल से कम सेवाकाल- 2500 रुपए की वृद्धि और 15 साल से अधिक सेवाकाल- 3000 रुपए की वृद्धि की गई है। सीएम ने कहा कि इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूंं।
बढ़ा गृह भाड़ा भत्ता
सरकारी कर्मचारी की मांगों में शामिल गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग भी सीएम ने स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूंं।
आरक्षकों को आठ हजार रुपये किट भत्ता
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता देने की घोषणा की है।
मितानिनों को 100 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि
राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री बघेल से सौगातों की बारिश की है। बघेल ने मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर और हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की बढ़ी राशि
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इससे जरुरतमंदों की अधिक मदद मिल पाएगी।
लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।
शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
